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ओल्ड पेंशन स्कीम ‘ ओपीएस ‘ को लागू हुए 2 साल हो गये, मगर पिछली सरकार की निष्क्रियता के कारण सरकारी कर्मचारियों के रूप में शामिल सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को इसका फायदा नहीं हो रहा है। न्यायिक निर्णयों के बाद भी पिछली गहलोत सरकार व इस सरकार ने अब तक इन कर्मचारियों को राहत नहीं दी है।

इनमें अनुदानित संस्थाओं के समायोजित कर्मचारी, वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन व अकादमियों के लगभग 9 हजार कर्मचारी शामिल है। ओपीएस लागू होने के बाद भी ये लगभग 9000 कर्मचारी उसका लाभ सरकारों की निष्क्रियता के कारण नहीं ले पा रहे हैं। अनुदानित संस्थाओं के समायोजित कर्मचारी इस लाभ के लिए न्यायिक आदेश भी ला चुके, फिर भी वे लाभ के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सरकारी कर्मचारी होते हुए भी यह लाभ न मिल पाने के चलते वे दोराहे पर खडा महसूस कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि 2022 में जब से ओपीएस लागू हुई तब से कई बार विकल्प दिया गया, जिसमें से कुछ कर्मचारी पुरानी पेंशन का विकल्प नहीं चुन पाये। कईयों ने राशि जमा भी करा दी मगर फाइल सरकारी महकमों में इधर से उधर घूम रही है।

वर्जन

इन लगभग 9 हजार कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ लेने का अधिकार है, सरकार को न्यायसंगत निर्णय करना चाहिए। न्यायिक आदेश के बाद भी सरकार के स्तर पर निर्णय न होना, अनुचित है। सरकार को सहानुभूति रख इन कर्मचारियों को तुरंत ओपीएस का लाभ देना चाहिए।

महेंद्र पांडे, शिक्षक नेता